आगामी 5 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्क्रक्चर का भविष्य
– भारत सरकार ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 30% हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है।
– कई राज्यों ने भी अपनी EV नीतियां बनाई हैं जो चार्जिंग इंफ्रास्क्रक्चर के विकास को प्रोत्साहित करती हैं।
– भारत में, चार्जिंग इंफ्रास्क्रक्चर का मिश्रण है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा संचालित स्टेशन शामिल हैं।
फास्ट चार्जर अब उपलब्ध हैं जो इलेक्ट्रिक कारों को कुछ ही मिनटों में आंशिक रूप से चार्ज कर सकते हैं।
– बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी विकसित किए जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक कारों को गैसोलीन कारों को फिर से भरने जितनी तेज़ी से ईंधन भरने की अनुमति देते हैं।
– पर्याप्त चार्जिंग स्टेशनों के साथ, उपभोक्ताओं को रेंज की चिंता कम होगी और वे इलेक्ट्रिक कारों पर स्विच करने की अधिक संभावना रखते हैं।